देश की जाति व्यवस्था (Caste System in India) और पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System in Hindi) की विशेषताओं और विनियमों का अध्ययन इस विषय का मुख्य फोकस है। इसके साथ ही E-Panchayat (ई-पंचायत), Panchayati Raj (पंचायत राज), Rural Development (ग्रामीण विकास) और Gram Panchayat (ग्राम पंचायत) जैसे टॉपिक्स भी विस्तार से कवर किए जाएंगे। यह विषय UPSC Exam (यूपीएससी परीक्षा) के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह IAS Exam GS Paper 2 Syllabus (आईएएस परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर-2 पाठ्यक्रम) के अंतर्गत आता है। यूपीएससी उम्मीदवार अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए UPSC Free Material (यूपीएससी मुफ्त मैटेरियल) का लाभ Exam24x7.com से ले सकते हैं।
Meaning of Caste System in Hindi | जाति व्यवस्था का अर्थ
एक सभ्यता शैली जिसे “जाति व्यवस्था (Meaning of Caste System in Hindi)” कहा जाता है, यह कथित Merit Hierarchy (योग्यता पदानुक्रम) पर आधारित है। किसी समूह या व्यक्ति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त विशेषण “सांस्कृतिक शुद्धता (Cultural Purity)” है। इस व्यवस्था में प्रत्येक स्तर के पास कुछ Rights (अधिकार) जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे पदानुक्रम में नीचे जाते हैं, ये अधिकार घटते जाते हैं। सबसे निम्न स्तर, जिसे अक्सर Untouchable Level (अछूत स्तर) कहा जाता है, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता। समाज में प्रचलित एक धारणा यह है कि इस अछूत वर्ग के लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वे उस स्तर से संबंधित हैं।
- एक सभ्यता शैली जिसे “जाति व्यवस्था (Meaning of Caste System in Hindi)” के रूप में जाना जाता है, कथित योग्यता के पदानुक्रम पर आधारित है।
- किसी समूह या व्यक्ति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त विशेषण “सांस्कृतिक शुद्धता” है।
- निम्नतम स्तर के अपवाद के साथ, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, प्रत्येक स्तर के पास अधिकार जुड़े होते हैं जो पदानुक्रम में नीचे जाने पर घटते हैं।
- अक्सर, लोग तुरंत मान लेते हैं कि जो लोग इस अछूत स्तर के हैं, वे अपराधी हैं क्योंकि वे वहां हैं।
Characteristics of the Caste System in Hindi | जाति व्यवस्था की विशेषताएं
जाति व्यवस्था (Caste System in India) ने बदलती परिस्थितियों के अनुसार कई नई विशेषताओं (New Features) को अपनाया है, जिनमें Official Structure (आधिकारिक संरचना), एक प्रकार की Soft Rigidity (नरम कठोरता) और Political Linkage (राजनीति से जुड़ाव) शामिल हैं। समय के साथ यह व्यवस्था केवल सामाजिक नहीं रही बल्कि Politics (राजनीति), Economy (अर्थव्यवस्था) और Social Mobility (सामाजिक गतिशीलता) से भी जुड़ गई है। भारत में Caste System की Characteristics (विशेषताएँ) को समझना UPSC Exam (यूपीएससी परीक्षा) की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे भारत में जाति व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएँ (Characteristics of the Caste System in Hindi) सूचीबद्ध की गई हैं।
- प्रकृति में अनुवांशिक: जाति व्यवस्था (Caste System in India in Hindi)अर्जित कौशल के बजाय विरासत में मिले आदर्शों (यानी, एक विशिष्ट परिवार में जन्म से हासिल किए गए) पर आधारित है। जन्म किसी व्यक्ति की जाति संबद्धता को निर्धारित करता है।
- समाज का विभाजन: सामाजिक स्तरीकरण में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई जातियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक का जीवन का एक सुस्थापित तरीका है। प्रत्येक जाति के लिए समाज की जाति व्यवस्था की डिग्री अलग-अलग है।
- पदानुक्रम: जाति व्यवस्था (Caste System in India in Hindi) का मूल पदानुक्रम का विचार है। जातियों को उनकी नौकरी कितनी शुद्ध और अशुद्ध है, इसके अनुसार उच्च से निम्न श्रेणी में रखा गया है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है, जिसमें शुद्ध जाति सबसे ऊपर और अशुद्ध जाति सबसे नीचे होती है।
- एंडोगैमी: केवल जाति के सदस्यों के बीच विवाह की अनुमति है। अंतरजातीय संघों पर प्रतिबंध है। इस वजह से जाति व्यवस्था अभी भी काफी हद तक मौजूद है। लेकिन अंतर्जातीय विवाह उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं, खासकर शहरों में शिक्षित व्यक्तियों के बीच।
- पवित्रता और संदूषण: यह सिस्टम की प्रमुख विशेषताओं में शुमार है। शुद्धता और संदूषण का आकलन करने के लिए कृत्यों, व्यवसायों, भाषाओं, फैशन प्रवृत्तियों और आहार संबंधी आदतों का उपयोग किया जाता है।
- विकलांगता और विशेषाधिकार: निचली जाति को कई गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें मंदिरों में प्रवेश करना, संस्कृत या अन्य शाब्दिक भाषा का उपयोग करना, सोने के गहने का उपयोग करना, और छतरियों का उपयोग करना शामिल है। उच्च जातियों को विभिन्न लाभ उपलब्ध थे। हालाँकि, ये सीमाएँ कठिन हैं, क्योंकि चीजें काफी बदल गई हैं।
- सहभोज: आम तौर पर, विभिन्न जातियों के सदस्य भोजन या पेय, या हुक्का धूम्रपान साझा नहीं करते हैं।
- बोली, व्यवहार और पहनावे में अंतर: हर जाति का जीने का अपना अलग तरीका होता है, जिसमें उसके रीति-रिवाज, पहनावा और बोली शामिल होती है।
- विवादों के समाधान की तकनीकें: प्रत्येक जाति के लिए एक जाति परिषद या पंचायत होती थी जहाँ जाति के सदस्यों की शिकायतें सुनी जाती थीं।इन जाति परिषदों के पास अपनी जाति के किसी सदस्य को जाति से बहिष्कृत करने का अधिकार था यदि वे जाति की सीमाओं का पालन करने से इनकार करते थे। इन परिषदों का नेतृत्व अक्सर उस जाति के सबसे पुराने सदस्य करते थे। पारंपरिक जाति प्रमुख और पंचायत अभी भी कुछ क्षेत्रों में शासन के प्रभावी रूप हैं।
Changes in the Caste System in Hindi | जाति व्यवस्था में परिवर्तन
निस्संदेह, समय के साथ जाति व्यवस्था (Caste System in India) में कई Changes (परिवर्तन) आए हैं। भले ही इसके विभिन्न घटकों ने अलग-अलग गति से बदलाव का अनुभव किया हो, लेकिन परिवर्तन हमेशा जारी रहा है। नीचे Changes in the Caste System in Hindi की प्रमुख विशेषताएँ दी गई हैं:
- अंतर्जातीय विवाह (Inter-Caste Marriage Trends): जाति व्यवस्था का एक प्रमुख लक्ष्य Purity of Relations (संबंधों की शुद्धता) बनाए रखना था। लेकिन आधुनिक आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के चलते Inter-Caste Marriages अब अधिक स्वीकार किए जा रहे हैं, खासकर शहरी और पश्चिमी प्रभाव वाले समाजों में।
- रूढ़िवादिता पर हमला (Attack on Orthodoxy): जाति व्यवस्था की पारंपरिक प्रथाएँ जैसे Child Marriage (बाल विवाह), Widow Remarriage Restrictions (विधवा पुनर्विवाह पर रोक), Conversion Restrictions (धर्मांतरण पर रोक) और निचली जातियों के प्रति Upper Class Insensitivity (श्रेष्ठ वर्ग की असंवेदनशीलता) को चुनौती दी जा रही है।
- नई आहार आदतें (New Dietary Habits): सम्मेलनों, सेमिनारों और सामाजिक मेलजोल से Food Habits (खाने की आदतें) बदली हैं। अब लोग एक ही टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं और निचली जातियों द्वारा परोसा गया भोजन बिना भेदभाव स्वीकार करते हैं।
- व्यावसायिक परिवर्तन (Occupational Changes): कार्यस्थल पर Mobility (गतिशीलता) नया मानदंड बन गई है। ब्राह्मण और वैश्य अपने पारंपरिक कर्तव्यों से हटकर व्यापारी और शिक्षक जैसे नए पेशों में जा रहे हैं, जिससे निचली जातियों की स्थिति में सुधार हुआ है।
- निचली जाति की स्थिति में सुधार (Improvement of Lower Castes): सरकार की Initiatives (पहल) और Reservation Policies (आरक्षण नीतियाँ) की वजह से निचली जातियाँ आज सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले से अधिक सशक्त और बेहतर स्थिति में हैं।
Factors responsible for the change in caste system in India | भारत में जाति व्यवस्था में बदलाव के लिए जिम्मेदार कारक
समकालीन भारत (Contemporary India) में जाति व्यवस्था (Caste System) कई महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों के कारण तेजी से बदल रही है। Modern Education (आधुनिक शिक्षा), Industrialization (औद्योगीकरण), Urban Development (नगर विकास) और Modern Transport & Communication Technologies (आधुनिक परिवहन और संचार प्रौद्योगिकियां) ने जातीय कठोरताओं को कमजोर किया है। इसके साथ ही Wealth Value (धन का मूल्य), Modern Legal System (आधुनिक कानूनी प्रणाली), Sanskritization (संस्कृतिकरण) और Westernization (पश्चिमीकरण) जैसे तत्वों ने सामाजिक संरचना को नया रूप दिया है। इसके अलावा Secularism (धर्मनिरपेक्षता), Socialist Ideas (समाजवादी अवधारणाएँ), New Social Movements (नए सामाजिक आंदोलन), New Socio-Economic Classes (नए सामाजिक-आर्थिक वर्ग) का उदय और Indian Constitution (भारतीय संविधान का प्रभाव) ने जाति व्यवस्था में बदलाव को और अधिक गति दी है। व्यवस्था में इस तरह के बदलाव के निम्नलिखित कारण हैं:
- आधुनिक शिक्षा
- औद्योगीकरण
- नगर विकास
- आधुनिक परिवहन और संचार प्रौद्योगिकियां
- धन के मूल्य में वृद्धि
- आधुनिक कानूनी प्रणाली
- संस्कृतिकरण
- पश्चिमीकरण
- धर्मनिरपेक्षता
- समाजवादी अवधारणाएँ
- ताजा सामाजिक आंदोलन
- नए सामाजिक-आर्थिक वर्गों का उदय
- भारतीय संविधान का प्रभाव
Panchayati Raj in Hindi | पंचायती राज
ग्राम प्रशासन (Village Administration) की एक प्रणाली जिसे पंचायती राज (Panchayati Raj System in Hindi) कहा जाता है, प्रत्येक समुदाय को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देती है। 73rd Constitutional Amendment Act 1992 (1992 का संशोधन अधिनियम) में ऐसे प्रावधान (Provisions) शामिल किए गए हैं जो Panchayats (पंचायत) को Social Justice (सामाजिक न्याय) और Economic Development (आर्थिक विकास) के लिए रणनीतियाँ (Strategies) विकसित करने का अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार, पंचायती राज भारत में Decentralized Governance (विकेन्द्रीकृत शासन) का एक मजबूत स्तंभ है।
- ग्राम प्रशासन की एक प्रणाली जिसे पंचायती राज (Panchayati Raj System in Hindi) के रूप में जाना जाता है, प्रत्येक समुदाय को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देती है।
- 1992 के संशोधन अधिनियम में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो पंचायत को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए रणनीति विकसित करने का अधिकार और जिम्मेदारी देते हैं।
Evolution of the Panchayati Raj System in Hindi | पंचायती राज व्यवस्था का विकास
स्वतंत्रता के बाद का भारत (Post-Independence India) पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System in Hindi) की एकमात्र प्रेरणा नहीं है। लंबे समय तक, पंचायती व्यवस्था देश की सबसे व्यापक Political Systems (राजनीतिक व्यवस्थाओं) में से एक रही। वास्तव में, Panchayati Raj (पंचायती राज) और Rural Development (ग्रामीण विकास) कई भारतीय समुदायों के लिए सामाजिक-राजनीतिक स्तंभ (Socio-Political Pillars) रहे हैं। लेकिन Foreign Interventions (विदेशी हस्तक्षेप) और देश की गंभीर Social & Economic Restrictions (सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंधों) के कारण इनका महत्व धीरे-धीरे घट गया।
Caste Structure (जाति संरचना) और Dominance of Upper Castes (उच्च जातियों का प्रभुत्व) ने स्वतंत्रता-पूर्व युग (Pre-Independence Era) में इन पंचायतों को गहराई से प्रभावित किया। 1950 में भारत की स्वतंत्रता और संविधान की पुष्टि (Adoption of the Constitution) के बाद Local Government (स्थानीय सरकार) की संरचना में बदलाव किया गया। स्थानीय और ग्रामीण प्रशासन (Local & Rural Administration) की जांच और प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने कई Committees (समितियाँ) गठित कीं। इन समितियों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न Strategies and Recommendations (रणनीतियाँ और सिफारिशें) प्रस्तुत कीं। प्रमुख समितियों में शामिल हैं:
Major Panchayati Raj Committees in India | भारत में पंचायती राज समितियाँ
| Committee Name (समिति का नाम) | Year (वर्ष) | Key Recommendations (मुख्य सिफारिशें) | Impact (प्रभाव) |
| Balwant Rai Mehta Committee (बलवंत राय मेहता समिति) | 1957 | – 3-tier Panchayati Raj System (त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था) – Gram Panchayat at village level, Panchayat Samiti at block level, Zila Parishad at district level – Direct elections at village level, indirect at higher levels | 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रथम बार Panchayati Raj लागू हुआ; अन्य राज्यों ने भी अपनाया |
| Ashok Mehta Committee (अशोक मेहता समिति) | 1977 | – 2-tier System (Zila Parishad & Mandal Panchayat) – Zila Parishad as executive body – Political parties’ participation in Panchayat elections – Regular elections by State Election Commission | इस समिति ने पंचायती राज के पुनर्गठन का आधार दिया; लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हुआ |
| G.V.K. Rao Committee (जी.वी.के. राव समिति) | 1985 | – Zila Parishad to be the principal body for planning and development – Panchayati Raj institutions to handle rural development programs – Stronger link between bureaucracy and Panchayats | ग्रामीण विकास प्रशासन में Panchayats की भूमिका पर ज़ोर, Planning Commission ने सिफारिशें स्वीकार कीं |
| L.M. Singhvi Committee (एल.एम. सिंघवी समिति) | 1986 | – Constitutional recognition for Panchayati Raj (संवैधानिक दर्जा) – Nyaya Panchayats for justice at village level – Free & fair elections through State Election Commission | इसकी सिफारिशों ने 73rd Constitutional Amendment Act 1992 का मार्ग प्रशस्त किया |
पंचायत राज संस्थान से जुड़ी चुनौतियाँ | Challenges associated with the Panchayat Raj Institute in Hindi
भारत में “पंचायती राज (Panchayati Raj in Hindi)” शब्द ग्रामीण क्षेत्रों में Local Self-Government (स्थानीय स्वशासन) की प्रणाली को दर्शाता है। 73rd Constitutional Amendment Act 1992 (73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992) ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status) प्रदान किया। पंचायती राज संस्थाओं की यात्रा में Successes (सफलताएँ) और Failures (असफलताएँ) दोनों देखने को मिलते हैं। मुख्य चुनौती इनकी Financial Position (वित्तीय स्थिति) है, क्योंकि धन की कमी (Lack of Funds) इनके संचालन और विस्तार में बाधा डालती है। साथ ही, पर्याप्त Administrative Powers (प्रशासनिक शक्तियों) की अनुपलब्धता के कारण ये संस्थाएँ पूर्ण शासन नहीं कर पातीं।
ग्रामीण जनता में Lack of Understanding (समझ की कमी) और Failure to Deliver Promises (वादों को पूरा करने में विफलता) के कारण पंचायती राज संस्थाओं के प्रति अविश्वास देखा जाता है। भले ही Gram Panchayat (ग्राम पंचायत) स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसी Essential Services (आवश्यक सेवाएँ) उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन कर्मचारी अक्सर Gram Sabha (ग्राम सभा) और ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह (Accountable) नहीं होते। साथ ही, Inadequate Supervision (अपर्याप्त पर्यवेक्षण) और निर्वाचित प्रतिनिधियों में Lack of Administrative Skills (प्रशासनिक कौशल की कमी) के चलते कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ जाती है। इसका परिणाम Collusion (मिलीभगत) या कर्मचारियों द्वारा स्थिति के Exploitation (शोषण) के रूप में सामने आ सकता है।
Ground Realities of Caste and Panchayats | जाति और पंचायतों की जमीनी हकीकत
उत्पीड़ित समुदायों (Oppressed Communities), विशेषकर दलितों (Dalits) को सशक्त बनाने की पहल को कई बार Upper-Caste Organizations (उच्च-जाति संगठन) ने कमजोर किया है और इसके लिए विभिन्न Strategies (रणनीतियाँ) अपनाई हैं। Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) को बार-बार अदालतों में चुनौती दी जाती है, और कई बार उच्च जाति के संगठन चुनावों का Boycott (बहिष्कार) करने का निर्णय भी लेते हैं। दलितों को चुनाव लड़ने से रोकने या अन्य हित समूहों के पक्ष में उन्हें प्रभावित करने के लिए उनके खिलाफ Violence (हिंसा) के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। भारत में मौजूद Semi-Feudal Agriculture (अर्ध-सामंती कृषि), Tenancy (काश्तकारी), Landlessness (भूमिहीनता), Famine (अकाल) और Unemployment (बेरोजगारी) जैसी शोषणकारी परिस्थितियाँ किसी भी Development Project (विकास परियोजना) को पूरी तरह प्रभावी होने से रोकती हैं।
Casteism (जातिवाद) का लगातार और व्यवस्थित रूप से Political Will (राजनीतिक इच्छाशक्ति) द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा है। कई बार Legal Provisions (कानूनी प्रावधान) व्यवहार में लागू ही नहीं होते और जो लोग इन्हें तोड़ते हैं वे दंडित (Punished) नहीं होते। संसद में Scheduled Caste MPs (अनुसूचित जाति सांसदों) ने यह स्वीकार किया कि भारत सरकार ने जातिवाद और निचली जातियों के साथ हो रहे Ongoing Exploitation (निरंतर शोषण) से निपटने के लिए ठोस कानूनी उपाय नहीं किए। संविधान द्वारा निर्धारित Constitutional Duties (संवैधानिक कर्तव्य) पूरी तरह लागू नहीं किए जाते, विशेषकर Panchayats (पंचायतों) और Municipalities (नगरपालिकाओं) के संदर्भ में। उदाहरणस्वरूप, कई राज्यों में पंचायत चुनावों को जानबूझकर Delay (देरी) किया जाता है, जबकि संविधान में स्पष्ट रूप से हर पाँच वर्ष में चुनाव कराने की आवश्यकता है।
Causes & Challenges of Caste and Panchayati Raj in India | भारत में जाति और पंचायती राज की चुनौतियाँ
| श्रेणी (Category) | चुनौतियाँ (Challenges) | विवरण (Explanation with Eng. Key Words) |
| जाति आधारित चुनौतियाँ (Caste-based Challenges) | उच्च जाति संगठनों का विरोध (Opposition by Upper-Caste Organizations) | Dalit empowerment initiatives का विरोध, जिससे Social Justice कमजोर होता है। |
| आरक्षण से संबंधित मुद्दे (Reservation Issues) | SC/ST Reservation को अदालतों में चुनौती दी जाती है, Upper-Caste boycott of elections भी होता है। | |
| दलितों पर हिंसा (Violence against Dalits) | चुनाव लड़ने से रोकना, धमकाना, Interest groups के लिए समर्थन करने को मजबूर करना। | |
| शोषणकारी सामाजिक-आर्थिक संबंध (Exploitative Socio-Economic Relations) | Semi-feudal agriculture, Tenancy, Landlessness, Famine, Unemployment जैसी समस्याएँ। | |
| कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति (Weak Political Will) | Casteism का राजनीतिक दलों द्वारा निरंतर विरोध नहीं, Vote-bank politics हावी रहती है। | |
| कानूनी प्रवर्तन की कमी (Lack of Legal Enforcement) | Laws तो हैं, लेकिन Effective implementation नहीं, Violators अक्सर बच जाते हैं। | |
| पंचायती राज की चुनौतियाँ (Panchayati Raj Challenges) | औपचारिक मान्यता बनाम व्यवहारिक वास्तविकता (Formal Recognition vs. Practical Reality) | Constitutional duties पंचायत स्तर पर पूरी तरह लागू नहीं, Decentralization of Power सिर्फ कागज़ों में। |
| पंचायत चुनावों में जानबूझकर देरी (Deliberate Delay in Panchayat Elections) | Panchayat elections हर 5 साल में होने चाहिए लेकिन State Governments जानबूझकर delay करती हैं। | |
| जवाबदेही की कमी (Accountability Gap) | Gram Panchayat और Gram Sabha प्रतिनिधि अपने promises पूरे नहीं करते, Lack of accountability। | |
| प्रशासनिक कमजोरी (Administrative Weakness) | Elected members में Training और Administrative skills की कमी, Officials पर Dependence बढ़ जाता है। | |
| मिलीभगत का खतरा (Risk of Collusion) | Employees और Officials के साथ Collusion व Corruption बढ़ने का खतरा। |
Way Forward | आगे बढ़ने का रास्ता
पंचायती राज प्रणाली (Panchayati Raj System in Hindi) भारत में स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। चूँकि “पंचायत” राज्य सूची (State List) का विषय है, इसलिए इसका संचालन और सशक्तिकरण काफी हद तक राज्यों की ज़िम्मेदारी है। हालांकि, भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों (Schemes & Programmes) के माध्यम से पंचायतों को अधिक सशक्त (Strengthened) और सक्षम (Empowered) बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता है।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) इसके द्वारा देश के निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में से कुछ में चलाया जाता है।
- स्थानीय समुदायों में बुनियादी ढांचे की तत्काल कमी को पूरा करने के साथ-साथ अन्य विकास आवश्यकताओं के लिए इस योजना के तहत अनटाइड फंड प्रदान किया जाता है। क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके, बीआरजीएफ पंचायतों में भी सुधार करना चाहता है।
- गैर-बीआरजीएफ जिलों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) योजना के तहत पंचायत घरों का निर्माण और जिला क्षमता के विकास को वित्त पोषित किया जाता है।
- पंचायतों को ई-सक्षम बनाकर, ई-पंचायत पहल उन्हें मजबूत करती है। पीएमईवाईएसए, या पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, विशेष रूप से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर केंद्रित है।
- मजबूत पंचायतों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय उन राज्यों को भी भुगतान करता है जो पंचायतों को अधिकार हस्तांतरित करते हैं।
- पंचायती राज मंत्री श्री वी. किशोर चंद्र देव ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में प्रश्नगत तथ्यों को प्रदान किया।
पंचायती राज प्रणाली (Panchayati Raj System in Hindi) भारत में ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय संरचना है, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, जो राज्य नीति के निदेशक तत्वों का हिस्सा है, पंचायत व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करता है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग IX में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे ग्राम स्तर पर लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और जनभागीदारी को मज़बूती मिली। प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, SSC, State PCS, CTET, TET आदि) की तैयारी के लिए आप Exam24x7.com पर भरोसेमंद नोट्स, करेंट अफेयर्स और अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।
